इस प्रकार पक्षकारों की सहमति के आधार पर पत्रावली निस्तारित होने योग्य है।
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लेकिन इस में विवाह के पक्षकारों की सहमति से विवाह विच्छेद की व्यवस्था 1976 तक नहीं थी।
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अभी जो विवाद न्यायलय के समक्ष नही आये है उन्हें भी प्री-लिटिगे ” ान स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये हुए भी पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।
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अपर जिला जज सीपी सिंह ने प्री लिटीगेशन पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आए है उन्हें प्री लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किए ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थनापत्र देकर लोक अदालत में फैला कराया जा सकता है।
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अपर जिला जज सीपी सिंह ने प्री लिटीगेशन पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आए है उन्हें प्री लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किए ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थनापत्र देकर लोक अदालत में फैला कराया जा सकता है।
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दरभंगा, विसं: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को अदालत प्रांगण में मेगा लोक अदालत का उद्घाटन परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने किया। इसमें भिन्न-भिन्न तरह के वादों के निस्तारण के लिए अलग-अलग न्यायिक पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं की कुल 11 खंडपीठो का गठन किया गया। आज कुल 85 वादों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से किया गया। विवाह संबंधी और गृह प्रताड़ना के लिए गठित खंडपीठ एक में कुल पांच मामलों का निस्तारण हुआ। वहीं सुलह योग्य अपराधिक मामलों में बेंच नं. 4
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